परंतु अलीकडच्या काळात या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत मोठी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. कृषी विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, योजनेतील नोंदणीकृत शेतकऱ्यांची संख्या सातत्याने कमी होत चालली आहे. वीसाव्या हप्त्याच्या वेळी सुमारे षाण्णव लाख शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत होते. त्यानंतर एकविसाव्या हप्त्यात ही संख्या बऱ्याच प्रमाणात घटून ब्याण्णव ते त्र्याण्णव लाखांच्या आसपास आली. आणि आता आठव्या हप्त्याच्या वेळी केवळ नव्वद लाख एकेचाळीस हजार दोनशे एकेचाळीस शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

या घसरणीमागील कारणे अनेक आहेत आणि ती सरकारच्या नव्या धोरणात्मक निर्णयांशी संबंधित आहेत. प्रशासनाने योजनेच्या पात्रतेबाबत अधिक कडक निकष लागू केले आहेत. यामध्ये सर्वात प्रमुख म्हणजे दुहेरी नोंदणी काढून टाकण्याची मोहीम. अनेक ठिकाणी एकाच व्यक्तीने वेगवेगळ्या नावांनी किंवा वेगवेगळ्या कागदपत्रांच्या आधारे दोनदा नोंदणी करून घेतली होती. त्याचप्रमाणे काही मृत व्यक्तींची नावेही यादीत राहिली होती आणि त्यांच्या नावे हप्ते जमा होत होते. सुमारे अठ्ठावीस हजार मृत लाभार्थ्यांची नावे तर पस्तीस हजार दुहेरी लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत.

योजनेतील आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे एका रेशन कार्डावर फक्त एकाच व्यक्तीला लाभ देण्याची तरतूद. याआधी अनेक कुटुंबांमध्ये नवरा आणि बायको दोघांनाही स्वतंत्रपणे योजनेचा लाभ मिळत होता. परंतु नवीन नियमांनुसार एका कुटुंबातील एकाच सदस्याला हा लाभ मिळू शकतो. यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांचा एक लाभ थांबला आहे. ग्रामीण भागात यामुळे संतापाची लाट पसरली आहे कारण अनेकांना वाटते की ते दोघेही खरे शेतकरी असून त्यांनी वैध कागदपत्रे सादर केली होती.

आर्थिक पडताळणीच्या निकषांमुळे देखील अनेक शेतकरी या योजनेच्या कक्षेबाहेर पडले आहेत. आयकर विभागाकडे रिटर्न भरणारे, कोणत्याही सेवा क्षेत्रात नियमित उत्पन्न मिळवणारे किंवा सरकारी योजनांतर्गत पेन्शन घेणारे असे शेतकरी आता या योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत आहेत. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवणे हा या कारवाईचा उद्देश आहे. परंतु अनेक छोटे भूधारक शेतकरी ज्यांचे शेतीव्यतिरिक्त अल्प उत्पन्नाचे साधन आहे, त्यांनाही यामुळे मोठा धक्का बसला आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागात सध्या फक्त एकच चर्चा सुरू आहे – आठवा हप्ता कधी येणार? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असल्याने राजकीय वातावरण गरम झाले आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी पक्ष कोणतीही लोकप्रिय घोषणा लांबणीवर टाकणार नाही असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, सरकार निवडणुकीपूर्वी या हप्त्याची रक्कम खात्यात जमा करून शेतकऱ्यांना संतुष्ट करण्याचा प्रयत्न करेल.

विविध सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आठवा हप्ता डिसेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होण्याची शक्यता आहे. परंतु अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसल्याने शेतकरी गोंधळलेले आहेत. गावोगावी शेतकरी आपल्या बँकेत खाते तपासण्यासाठी वारंवार जात आहेत. तलाठी आणि कृषी सहायक यांच्याकडे शेतकरी त्यांच्या नावांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी गर्दी करत आहेत.

या संपूर्ण प्रकरणात सर्वात दुर्दैवी बाब अशी आहे की अनेक प्रामाणिक शेतकऱ्यांना स्वतःच कळत नाही की त्यांची नावे योजनेतून का वगळण्यात आली. त्यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली, नियमांचे पालन केले, तरीही त्यांचे नाव यादीत नाही. विशेषतः वृद्ध शेतकरी ज्यांना डिजिटल प्रक्रिया समजत नाहीत, त्यांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. ते गावातील अधिकाऱ्यांकडे धावपळ करत आहेत पण त्यांना स्पष्ट उत्तर मिळत नाही.

कृषी विभागाने या प्रक्रियेबद्दल पारदर्शकता ठेवावी अशी मागणी विविध शेतकरी संघटनांकडून होत आहे. ज्या शेतकऱ्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत त्यांना योग्य कारणे सांगावीत आणि त्यांना तक्रार करण्याची संधी द्यावी अशी मागणीही होत आहे. काही ठिकाणी तर शेतकरी संघटनांनी निदर्शने करण्याची धमकी दिली आहे जर त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले गेले नाही तर.

या योजनेच्या मूळ उद्देशावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक सबलीकरण देणे हा या योजनेचा हेतू असताना, जर पात्र शेतकरीच योजनेबाहेर पडत असतील तर त्याचा काय उपयोग असा सवाल उपस्थित होत आहे. काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की पडताळणी प्रक्रिया अधिक विवेकपूर्ण आणि मानवी दृष्टिकोनातून व्हायला हवी. सरकारने केवळ संख्यात्मक कपातीवर भर देण्याऐवजी प्रत्येक प्रकरणाचे वैयक्तिक परीक्षण केले पाहिजे.

दुसरीकडे, सरकारचे अधिकारी म्हणतात की फसवणूक रोखणे आणि खऱ्या गरजूंना लाभ मिळवून देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. अपात्र लोकांना लाभ मिळत राहिल्यास मर्यादित निधीचा अपव्यय होतो आणि खरोखर गरजू शेतकरी वंचित राहतात. म्हणून कठोर निकष लावणे आवश्यक आहे असे त्यांचे मत आहे. तथापि, या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जनसंवाद वाढवण्याची गरज नक्कीच आहे.

आता पुढच्या काळात या योजनेचे स्वरूप काय राहणार, लाभार्थ्यांची संख्या आणखी कमी होणार का, आणि नवीन निकष कोणते असतील याकडे शेतकरी वर्ग लक्षपूर्वक पाहत आहे. सध्या तरी आठव्या हप्त्याची वाट पाहणाऱ्या नव्वद लाख शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर ही रक्कम मिळावी अशी अपेक्षा आहे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आले आहे त्यांना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करण्याची यंत्रणा तातडीने उभी राहावी अशी मागणी जोर धरत आहे. शेवटी या योजनेचा खरा लाभ ज्यांना मिळायला हवा त्यांच्यापर्यंत तो पोहोचणे हेच सर्वांचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.