Mini tractor anudan yojana – महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील स्वयंसहाय्यता बचत गटांसाठी एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र बचत गटांना ९ ते १८ अश्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याची उपकरणे केवळ १० टक्के स्वयंहिस्सा भरून मिळू शकतात. उर्वरित ९० टक्के रक्कम शासनाकडून अनुदान म्हणून दिली जाणार असल्याने, हा उपक्रम आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या बचत गटांसाठी शेती व्यवसायात प्रगती करण्याची सुवर्णसंधी ठरू शकतो.

या योजनेची रूपरेषा ८ मार्च २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात आली असून, त्यात आवश्यक सर्व मार्गदर्शक सूचना स्पष्टपणे नमूद करण्यात आल्या आहेत. इच्छुक बचत गट www.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर संपूर्ण शासन निर्णय वाचू शकतात आणि योजनेबद्दल सविस्तर माहिती मिळवू शकतात. यावर्षीच्या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज http://mini.mahasamajkalyan.in या विशेष संकेतस्थळावर सादर करण्याची सोय करण्यात आली आहे.

अर्ज करण्याच्या मुदती आणि प्रक्रिया

विविध जिल्ह्यांसाठी वेगवेगळ्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील इच्छुक बचत गटांनी १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत त्यांचे अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण नांदेड यांच्या कार्यालयात सादर करणे आवश्यक आहे. तर वाशीम जिल्ह्यासाठी अर्जाची अंतिम मुदत १६ फेब्रुवारी २०२६ ठेवण्यात आली आहे. इतर जिल्ह्यातील इच्छुक गटांनी त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यातील समाजकल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधून अचूक माहिती मिळवावी.

अर्ज करताना प्रथम ऑनलाइन अर्ज पूर्ण भरावा लागेल आणि त्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित कार्यालयात जमा करावी लागेल. अर्जासोबत बचत गटाच्या नोंदणीचे दस्तऐवज, घटनापत्र, सदस्यांची संपूर्ण यादी, बँक खात्याचे तपशील, जातीचे दाखले, अधिवास प्रमाणपत्रे आणि इतर संबंधित कागदपत्रे जोडणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक कार्यालयात विनामूल्य अर्ज उपलब्ध असून, एका बचत गटाला केवळ एकच अर्ज देण्याची परवानगी आहे.

पात्रतेचे आणि अटी

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी बचत गट शासकीय यंत्रणेकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. गटामध्ये किमान दहा सदस्य असावेत आणि त्यापैकी ८० टक्के सदस्य अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध घटकातील असणे बंधनकारक आहे. बचत गटाचे अध्यक्ष आणि सचिव हे दोघेही अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातील असावेत. सर्व सदस्य महाराष्ट्र राज्याचे कायमचे रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

बचत गटाचे खाते राष्ट्रीयकृत बँकेत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि हे खाते अध्यक्ष व सचिव यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेले असावे. प्रत्येक सदस्याच्या बँक खात्याची पहिली पानाची झेरॉक्स प्रत, आधार कार्ड, जात प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र यासारखी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक असते. याशिवाय बचत गट किंवा त्यातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी या योजनेचा किंवा पॉवर टिलर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा याबाबतचे शपथपत्र सादर करावे लागेल.

आर्थिक तरतूद आणि अनुदानाचा तपशील

मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपकरणांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा तीन लाख पन्नास हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. या रकमेच्या १० टक्के म्हणजे पस्तीस हजार रुपयांचा स्वयंहिस्सा बचत गटाने डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात सहायक आयुक्त, समाजकल्याण यांच्या नावे भरावा लागेल. त्यानंतर प्रत्यक्ष खरेदी किंमतीच्या ९० टक्के रक्कम, जी कमाल तीन लाख पंधरा हजार रुपये पर्यंत असू शकते, ती शासनाकडून अनुदान म्हणून दिली जाईल.

जर एखाद्या बचत गटाला १८ अश्वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचा ट्रॅक्टर खरेदी करायचा असेल, तर तो निश्चितच खरेदी करू शकतो. परंतु त्यास मिळणारे शासकीय अनुदान तीन लाख पंधरा हजार रुपयांपर्यंतच मर्यादित राहील आणि त्यापलीकडची संपूर्ण रक्कम बचत गटाला स्वतःच्या खिशातून भरावी लागेल. तसेच ट्रॅक्टर आणि ट्रेलरच्या आरटीओ नोंदणीचा खर्च, वाहन विमा आणि स्थानिक जकात (लागू असल्यास) हे सर्व खर्च बचत गटाला स्वतः उचलावे लागतील.

अनुदान वितरणाची पद्धत

निवड झालेल्या बचत गटाला प्रथम लेखी स्वरूपात निवडीची माहिती दिली जाईल. त्यानंतर बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर खरेदी केल्याची विक्री पावती सादर करावी लागेल आणि त्याची खातरजमा झाल्यावर पहिल्या टप्प्यात ५० टक्के अनुदानाची रक्कम बचत गटाच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर जमा करण्यात येईल. हा निधी मिळाल्यानंतर बचत गट ट्रॅक्टरची आरटीओ कार्यालयात नोंदणी पूर्ण करू शकेल.

उर्वरित ५० टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर आणि त्याच्या उपकरणांची आरटीओ कार्यालयात नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर बचत गटाच्या खात्यात जमा करण्यात येईल. पर्यायाने, जर बचत गट खरेदी पावती आणि आरटीओ नोंदणीचे दस्तऐवज एकत्रितपणे सादर करू शकला, तर १०० टक्के अनुदान एकाच वेळी खात्यात जमा करण्याची सोय देखील उपलब्ध आहे. ही लवचिक व्यवस्था बचत गटांच्या सोयीसाठी करण्यात आली आहे.

निवड प्रक्रिया आणि लॉटरी पद्धत

जर ठरवलेल्या उद्दिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाले, तर सर्व पात्र अर्जदारांची निवड लॉटरी पद्धतीने करण्यात येईल. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने राबवण्यात येते जेणेकरून प्रत्येक पात्र गटाला समान संधी मिळेल. लॉटरीच्या वेळी संबंधित अधिकारी आणि साक्षीदार उपस्थित राहतील. यापूर्वी अर्ज केलेला परंतु लाभ न मिळालेल्या बचत गटांनी पुन्हा नव्याने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे कारण जुने अर्ज या वर्षी विचारात घेतले जाणार नाहीत.

गटातील किमान एका सदस्याकडे वाहन चालविण्याचा वैध परवाना असणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्याने अधिकृत संस्थेकडून वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. निवड झाल्यानंतर बचत गटाला परिवहन विभागाच्या अधिकृत संस्थेकडून ट्रॅक्टर चालविण्याचे योग्य प्रशिक्षण घेणे बंधनकारक आहे आणि त्याचे प्रमाणपत्र कार्यालयात सादर करावे लागेल.

वापर आणि मालकी हक्कावरील निर्बंध

खरेदी केलेल्या मिनी ट्रॅक्टरच्या समोरच्या भागावर “महाराष्ट्र शासन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनुसूचित जाती उपयोजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य” असे ठळक अक्षरात लिहिणे अनिवार्य आहे. हे वाहन बचत गटाच्या मालकीचे असून, ते इतर शेतकऱ्यांना भाड्याने देऊन उत्पन्न मिळवू शकतात. या व्यवस्थेमुळे बचत गटाचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यास मदत होईल आणि समाजातील इतर शेतकऱ्यांनाही कमी खर्चात यंत्रसेवा उपलब्ध होतील.

परंतु या योजनेअंतर्गत मिळालेला ट्रॅक्टर कोणत्याही परिस्थितीत विकता येणार नाही किंवा सावकार अथवा कोणत्याही व्यक्तीकडे गहाण ठेवता येणार नाही. हा कठोर नियम आहे आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयंसहाय्यता बचत गटांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल. शासनाने ही व्यवस्था केवळ बचत गटांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी केली असून, त्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी कायदेशीर कारवाईची तरतूद ठेवली आहे.

योजनेचा व्यापक उद्देश

या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजातील बचत गटांना आर्थिक सबलीकरण प्रदान करणे हा आहे. शेती व्यवसायात यंत्रीकरणामुळे उत्पादकता वाढते, कामाचा वेळ कमी होतो आणि शेतीपासून चांगले उत्पन्न मिळू शकते. मिनी ट्रॅक्टर हे आधुनिक शेतीचे महत्त्वाचे साधन असून, त्याच्या मदतीने नांगरणी, पेरणी, खते पसरवणे, पाणी पुरवठा आणि इतर अनेक कामे सहजपणे करता येतात.

बचत गटांना हे साधन मिळाल्याने त्यांना केवळ स्वतःच्या शेतीसाठीच नव्हे तर इतरांना सेवा देऊन व्यवसाय करण्याची संधी मिळते. या व्यवसायातून होणारे उत्पन्न गटाच्या सर्व सदस्यांमध्ये वाटले जाऊ शकते, ज्यामुळे सामूहिक आर्थिक प्रगती होते. शासनाच्या या दूरदर्शी योजनेमुळे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होत आहे.