या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत राज्य सरकार पात्र महिलांना दरमहा आर्थिक साहाय्य पुरवते. हे साहाय्य अनेक कुटुंबांच्या आर्थिक स्थिरतेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. मात्र काही काळापूर्वी ई-केवायसी प्रक्रियेदरम्यान झालेल्या त्रुटींमुळे हजारो पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहिल्या होत्या. या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने आता विशेष तरतूद केली आहे.

ई-केवायसी प्रक्रियेतील अडचणी

राज्य प्रशासनाने यापूर्वी योजनेतील सर्व लाभार्थींना गेल्या वर्षाच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक ओळख पडताळणी करून घेण्याचे निर्देश दिले होते. या सूचनांनुसार राज्यभरातील बहुसंख्य महिलांनी निर्धारित कालावधीत आपली ओळख पटवून दिली. परंतु या प्रक्रियेत अनपेक्षित समस्या निर्माण झाल्या आणि अनेक महिलांना त्याचा फटका बसला.

प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक लाभार्थींनी नकळत चुकीच्या पर्यायांचा समावेश केला. विशेषतः ऑनलाइन फॉर्ममध्ये एका विशिष्ट प्रश्नाच्या उत्तरात घडलेल्या चुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात महिलांचे लाभ थांबवण्यात आले. या महिलांचा दोष नसतानाही केवळ तंत्रज्ञानाच्या अडचणीमुळे त्यांना योजनेबाहेर काढण्यात आले, जे अत्यंत दुर्दैवी होते.

मुख्य समस्या अशी होती की, ई-ओळख पटवताना “घरातील व्यक्ती शासकीय नोकरीत आहे का” असा एक प्रश्न विचारला जात होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात अनेक महिलांनी चुकून “होय” असा पर्याय निवडला, जरी प्रत्यक्षात त्यांच्या कुटुंबातील कोणीही सरकारी किंवा अर्धसरकारी सेवेत नव्हते. या एकाच चुकीमुळे त्यांचे मासिक हप्ते तात्काळ बंद करण्यात आले आणि त्यांना योजनेपासून वगळण्यात आले.

महिलांचा संघर्ष आणि सरकारचा प्रतिसाद

या प्रकरणामुळे राज्यातील अनेक भागांमध्ये असंतोष पसरला होता. ज्या महिलांना योजनेचा लाभ मिळत होता आणि त्यांच्या घरखर्चासाठी ती रक्कम महत्त्वाची होती, त्या महिलांनी आपले हक्क मिळवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवले. अनेकांनी स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रारी नोंदवल्या आणि त्यांच्या पात्रतेचा पुरावा सादर केला. या महिलांचा आवाज शासनाच्या कानावर पोहोचला आणि त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यात आले.

महिला व बालकल्याण विभागाने या प्रकरणाची सखोल छानबीन केली. अधिकाऱ्यांनी असे आढळून आणले की, खरोखरच मोठ्या संख्येने पात्र महिला केवळ तांत्रिक गोंधळामुळे योजनेपासून दूर झाल्या होत्या. विभागाने सर्व बाजूंचा विचार करून शासनासमोर सविस्तर अहवाल सादर केला आणि या समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याची शिफारस केली.

शासनाने या प्रकरणाला अत्यंत गांभीर्याने घेत महिलांच्या हिताची बाजू मांडली. यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने आवश्यक ते निर्णय घेत सुधारात्मक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. शुक्रवार, ६ फेब्रुवारी रोजी याबाबतचे अधिकृत शासकीय आदेश प्रसिद्ध करण्यात आले आणि महिलांना दिलासा देण्यात आला.

नवीन मुदतवाढ आणि सुधारणा संधी

नव्याने जारी केलेल्या शासकीय ठरावानुसार, ज्या महिलांनी गेल्या वर्षाच्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत इलेक्ट्रॉनिक ओळख पटवली होती परंतु त्यात काही माहिती चुकीची भरली गेली होती, अशा सर्व महिलांसाठी आता नवीन कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या महिलांना येत्या ३१ मार्च २०२६ पर्यंत आपली माहिती दुरुस्त करून घेण्याची संधी देण्यात आली आहे. हा निर्णय खरोखरच दूरदर्शी आणि न्याय्य आहे.

या सुधारणा प्रक्रियेसाठी विभागाने इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पुन्हा सक्रिय केले आहे. आता पात्र महिला या ऑनलाइन व्यासपीठावर जाऊन आपली चुकीची माहिती दुरुस्त करू शकतात. विशेषतः ज्यांनी घरातील सदस्याच्या नोकरीविषयी चुकीचे उत्तर दिले होते, त्या महिलांना आता ते बदलता येईल. यामुळे त्यांचे थांबलेले हप्ते पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारने मात्र स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ही अंतिम संधी असेल. मार्च महिन्याच्या शेवटनंतर कोणत्याही परिस्थितीत पुढील मुदतवाढ दिली जाणार नाही. म्हणून सर्व पात्र लाभार्थींनी या संधीचा लवकरात लवकर उपयोग करावा आणि आपली माहिती योग्य करून घ्यावी, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे.

अधिकृत परिपत्रक आणि अंमलबजावणी

महिला व बालकल्याण विभागाचे प्रवर विभागीय अधिकारी प्र. वि. कुलकर्णी यांनी इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसह हे महत्त्वाचे परिपत्रक जारी केले आहे. सर्व जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अधिकाऱ्यांना याची माहिती देण्यात आली आहे. स्थानिक कार्यालयांना महिलांना मदत करण्याच्या निर्देश देण्यात आले आहेत. जिथे आवश्यकता असेल तिथे विशेष सहाय्य शिबिरे आयोजित करण्याचे नियोजन आहे.

विभागाने यासाठी वेगळा हेल्पलाईन क्रमांक देखील जाहीर केला आहे, जिथे महिला त्यांच्या समस्या सांगू शकतात. तांत्रिक अडचणी असलेल्या महिलांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहेत. या सर्व उपाययोजनांमुळे प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा आहे.

योजनेचे सामाजिक महत्त्व

लाडकी बहीण योजना ही केवळ एक आर्थिक साहाय्य योजना नसून महिला सक्षमीकरणाचे एक साधन आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारी मासिक आर्थिक मदत अनेक कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि गरीब घरातील महिलांसाठी ही रक्कम खूप मोलाची असते. त्यामुळे या योजनेचा व्याप वाढवणे आणि पात्र महिलांना योग्य लाभ मिळवून देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.

आजच्या महागाईच्या काळात घरगुती खर्च वाढत चाललेला आहे. अन्नधान्य, शिक्षण, आरोग्यसेवा यांसाठी मोठी रक्कम लागते. अशा वेळी शासनाकडून मिळणारा नियमित आर्थिक आधार घरातील महिलांना आत्मविश्वास देतो. त्यामुळे या योजनेचा लाभ प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सरकारने घेतलेला हा निर्णय अत्यंत स्तुत्य आहे.

महिलांसाठी आवाहन

राज्यातील सर्व लाभार्थी महिलांना विशेष आवाहन करण्यात येत आहे की, त्यांनी तातडीने आपली ई-केवायसी माहिती तपासावी. ज्यांना माहीत आहे की त्यांनी चुकून काही चुकीची माहिती दिली होती, त्यांनी लगेच दुरुस्ती प्रक्रिया हाती घ्यावी. जवळच्या सेवा केंद्रावर जाऊन किंवा ऑनलाइन पद्धतीने स्वतः सुधारणा करता येते. जर तांत्रिक अडचण असेल तर हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा किंवा नोडल अधिकाऱ्यांची भेट घ्यावी.

प्रत्येक महिलेने लक्षात ठेवावे की, ही संधी हाताबाहेर गेली तर पुन्हा मुदतवाढ मिळणार नाही. म्हणून दुर्लक्ष न करता आजच या कामाला प्राधान्य द्यावे. आपला हक्काचा लाभ मिळवून घेण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. शासनाने संधी दिली आहे, आता त्याचा सदुपयोग करणे महिलांच्या हातात आहे.

सरकारच्या या संवेदनशील आणि महिलाहितकारी निर्णयामुळे हजारो कुटुंबांमध्ये आशेचा किरण दिसू लागला आहे. ज्या महिलांना वाटत होतं की आता त्यांचा योजनेशी काहीही संबंध राहणार नाही, त्यांना पुन्हा एक नवी संधी मिळाली आहे. हा निर्णय सरकारच्या जनतेप्रती असलेल्या संवेदनशीलतेचे प्रतीक आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या माध्यमातून महिला सक्षमीकरणाला चालना मिळत राहील, यात शंका नाही. आता सर्व पात्र महिलांनी पुढे येऊन या योजनेचा लाभ घेणे अपेक्षित आहे!